En España, la extinción del contrato de trabajo por decisión unilateral del trabajador puede justificarse en casos de incumplimiento grave por parte del empleador. Un reciente fallo judicial en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, del cual esta parte fue parte de la defensa jurídica, determina que la demora sistemática en el pago de salarios permitió a un trabajador extinguir su contrato de forma justificada. Así, la Sentencia 208/2024 del Juzgado de lo Social núm. 7 de Santa Cruz de Tenerife, arroja luz sobre la importancia de la puntualidad en el pago de salarios y los derechos del trabajador frente a incumplimientos persistentes.
Contexto del Caso
El Convenio Colectivo de Hostelería de la provincia de Santa Cruz de Tenerife estipula en su artículo 33 que las percepciones salariales deben ser liquidadas y pagadas puntualmente dentro de los primeros cinco días de cada mes. Esta cláusula impone una obligación clara al empleador de realizar el pago en dicho plazo, entendiendo que, si se opta por la transferencia bancaria, los fondos deben estar disponibles en la cuenta del trabajador dentro del periodo establecido, no simplemente emitidos.
En el caso analizado, el trabajador sufrió retrasos en el abono de sus salarios desde septiembre de 2022 hasta febrero de 2023, con un promedio de 7,66 días de retraso. Además, se constató que desde el inicio de los retrasos, en septiembre de 2022, hasta la última nómina abonada en abril de 2023, el retraso promedio fue de 3,05 días.
Fundamento Legal
La sentencia se basa en el artículo 50.1.b del Estatuto de los Trabajadores, que permite la extinción del contrato por parte del trabajador en caso de falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado. El Tribunal Supremo, en su jurisprudencia consolidada, ha sostenido que los hechos relativos a las demoras o impagos pueden extenderse hasta la fecha del juicio para evaluar el alcance del incumplimiento empresarial y la posible reclamación de cantidades adeudadas.
En este contexto, el tribunal enfatizó que el pago de salarios no se considera cumplido con la mera emisión de una orden de transferencia dentro del plazo, sino que los fondos deben estar efectivamente en la cuenta del trabajador. Esta interpretación se refuerza con el artículo 1157 del Código Civil y el artículo 23.5 del Real Decreto 1415/2004, que establece que el pago mediante transferencia bancaria se entiende realizado cuando los fondos ingresan en la entidad financiera del destinatario.
Análisis de la Sentencia
La sentencia concluye que el incumplimiento por parte del empleador fue grave y continuado, dado que los retrasos en el pago de salarios no fueron incidentales sino persistentes. El tribunal destacó que desde octubre de 2022, el trabajador venía recibiendo su salario con retraso en promedios significativos, sin que el empleador justificara estas demoras. Incluso se señaló que hubo dos meses en los que los salarios se pagaron puntualmente, pero tres meses en los que se volvió a incurrir en retrasos, evidenciando un patrón de comportamiento persistente.
Este patrón de incumplimiento no solo demuestra la gravedad del mismo, sino que también refleja una falta de justificación o causa que podría haber exonerado al empleador. La insistencia del tribunal en que la parte demandada presentara las órdenes de transferencia hasta la fecha del juicio, subraya la necesidad de una documentación precisa y oportuna para verificar los hechos alegados.
Implicaciones y Derechos del Trabajador
La consecuencia de este fallo es clara: el trabajador tiene derecho a extinguir su contrato de trabajo por causa justificada debido al incumplimiento grave y continuado del empleador. Conforme al artículo 50.2 del Estatuto de los Trabajadores, en estos casos, el trabajador tiene derecho a las indemnizaciones correspondientes a un despido improcedente.
Esta sentencia refuerza la protección de los derechos de los trabajadores frente a los incumplimientos salariales. La puntualidad en el pago de salarios no es una mera formalidad, sino una obligación legal cuyo incumplimiento puede tener consecuencias graves para el empleador, incluyendo la posibilidad de que los trabajadores puedan terminar su relación laboral y recibir compensaciones significativas.
Conclusión
El fallo del tribunal de Santa Cruz de Tenerife subraya la importancia de la puntualidad en el pago de salarios y refuerza los derechos de los trabajadores en casos de incumplimiento continuado.
Este caso sirve como un recordatorio a los empleadores sobre las consecuencias de no cumplir con sus obligaciones salariales y proporciona un marco claro para los trabajadores que enfrentan retrasos persistentes en sus pagos. En última instancia, la ley y la jurisprudencia están del lado del trabajador, asegurando que se respeten sus derechos fundamentales en el ámbito laboral.
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Abogada Colegiada del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, y en ejercicio desde el año 1993 como especialista en Derecho Civil, posee amplia experiencia en el sector de la construcción al contar entre sus clientes con importantes empresas del sector, por lo que son dilatados sus conocimientos en contratos de ejecución de obra, defectos de la construcción y reclamación de responsabilidades a los agentes de la construcción, así como en el derecho de propiedad, servidumbres, permutas, compraventas, opciones de compra.
Igualmente relevante es su trabajo como abogada de familia y especialmente en los procedimientos de establecimiento, modificación y extinción de medidas paternofiliales, y sus amplios conocimientos y formación en materia sucesoria (partición hereditaria, reclamación de legítima, impugnación testamentaria).